एंटी पेपर लीक बिल लोक सभा में पास: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर देशभर में बढ़ते विरोध और छात्र आंदोलनों के बीच लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि यह कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर छात्रों की आवाज़ दबाने और परीक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल कानून को कठोर बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की भी जरूरत है।
CJP के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन बना राष्ट्रीय मुद्दा
पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में CJP के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन लगातार चर्चा में रहा। छात्र संगठनों ने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की। इसी क्रम में आयोजित ‘संसद चलो‘ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी बनी, जिसके बाद यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक विरोध का मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। CJP प्रोटेस्ट में हुए लाठी चार्ज पर विपक्ष के नेता राहुल गाँधी ने संसद में तीखी प्रक्रिया दी ।
संसद में राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला
एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर तीखे सवाल किए। लोकसभा में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया और प्रधानमंत्री से अमित शाह को हटाने की मांग भी की।
उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय उनके विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती दिखाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है और सरकार को केवल कानून बनाने के बजाय जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके आरोपों का विरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई।
सरकार का जवाब?
सरकार की ओर से कहा गया कि संशोधित कानून का उद्देश्य ईमानदारी से परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के हितों की रक्षा करना है। सरकार ने कहा कि पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान आवश्यक हैं।
बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राहुल गांधी के कुछ आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।
सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाई गईं, इसलिए गृह मंत्री पर लगाए गए आरोप गलत हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की।
नए कानून में क्या बदलेगा?
संशोधित विधेयक में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं।
मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं—
- पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा।
- बड़े स्तर पर आर्थिक दंड का प्रावधान।
- जांच और मुकदमों की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर।
- परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नए प्रावधान।
- तकनीकी निगरानी और डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दिशा में पहल।
छात्रों की मांग और विपक्ष की आपत्ति
देशभर के लाखों प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों की नजर अब इस बात पर है कि नया कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है। छात्रों का मानना है कि यदि पेपर लीक की घटनाओं पर वास्तव में रोक लगती है और दोषियों को समय पर सजा मिलती है, तो परीक्षा प्रणाली पर उनका भरोसा फिर से मजबूत हो सकता है।
विपक्ष का कहना है कि कानून को सख्त बनाना स्वागतयोग्य कदम हो सकता है, लेकिन इससे पहले यह भी तय होना चाहिए कि बार-बार पेपर लीक की घटनाएं क्यों हुईं और जिम्मेदारी किसकी थी। विपक्षी नेताओं ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली में संस्थागत सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नीति बनाई जाए ताकि भविष्य में छात्रों को ऐसे संकट का सामना न करना पड़े।
लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पारित होने के साथ ही परीक्षा सुधार पर बहस नए दौर में पहुंच गई है। एक ओर सरकार इसे छात्रों के हित में बड़ा सुधार बता रही है, वहीं विपक्ष और छात्र संगठन केवल कानून नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस कानून के क्रियान्वयन और संसद में आगे की चर्चा पर सभी की नजर रहेगी।